मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजने’ची अंमलबजावणी लवकरच, आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी घेतला आढावा

ठाणे (५) : ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजने’ची अमलबजावणी लवकरच केली जाणार आहे. या योजनेची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली आहे. ठाण्यातील गरोदर मातांची नोंदणी, तपासण्या, प्रसूती तसेच प्रसूती झाल्यानंतरची माता आणि बालक यांची काळजी असे या योजनेचे सूत्र आहे. या योजनेच्या तयारीचा महापालिका आयुक्त श्री. अभिजीत बांगर यांनी आढावा घेतला.

राज्यातील सर्व गरोदर मातांना सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध व्हावे यासाठी मा. ना. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आग्रही आहेत. त्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. याच भूमिकेशी संलग्न राहून ठाणे महापालिका क्षेत्रात ‘ मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना ‘ राबविण्यात येत असल्याचे आयुक्त श्री. बांगर यांनी अधोरेखित केले.

‘सुदृढ माता आणि सुदृढ बालक’ हे लक्ष्य

ठाणे महापालिका क्षेत्रात दरवर्षी अंदाजे ३६ हजार गरोदर मातांची नोंदणी आरोग्य विभागामार्फत केली जाते. त्यापैकी सुमारे १० हजार प्रसूती महापालिकेची प्रसूतीगृहे, रुग्णालय येथे होतात. या सर्व गरोदर मातांची नोंदणी १२ आठवड्याच्या आत करणे आवश्यक असून आवश्यक तपासण्या व उपचार देणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. गर्भधारणेची नोंदणी वेळेत झाल्यास त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणींवर योग्य उपचार करून सुदृढ माता आणि सुदृढ बालक हे लक्ष्य साध्य करता येते. त्यातूनच या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे, असेही आयुक्त श्री. अभिजीत बांगर यांनी स्पष्ट केले.

आशा सेविकांची भूमिका महत्त्वाची

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहा विभाग करण्यात आले आहेत. गरोदर मातेची नोंदणी, गर्भधारणेच्या काळातील मातेच्या आरोग्याची काळजी, प्रसूती, लसीकरण, रक्तक्षय असल्यास त्यावर उपचार, पोषण आहार या सर्वच बाबतीत आशा सेविकांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे त्यांना या कामाचा अतिरिक्त मोबदला महापालिका देणार आहे. गरोदर मातेची पहिल्या बारा आठवड्यात नोंदणी करणे, प्रसूतीपर्यंत मातेशी संपर्क ठेवणे, अतिजोखमीच्या मातांची नोंद व तपासणी, तीव्र रक्तक्षय, स्थलांतरित मातांची नोंदणी आदी विविध उद्दिष्टांच्या पूर्तींसाठी हा मोबदला एकत्रितपणे प्रत्येक गरोदर मातेपाठी कमाल ७५० रुपये येवढा असू शकेल. आशा सेविकांच्या कामास अधिक उत्तेजन त्यातून मिळेल, अशी अपेक्षा आयुक्त श्री. बांगर यांनी व्यक्त केली.

विशेष नवजात बालक काळजी कक्ष (Special New Born Care Unit)

या योजनेत कोपरी येथे १८ खाटा असलेला विशेष नवजात बालक काळजी कक्ष (Special New Born Care Unit) तयार करण्यात येत आहे. कोपरी प्रसूतीगृहातील दुसऱ्या मजल्यावर ही व्यवस्था असून त्याची रचना, माहिती फलक आदींबाबत आयुक्तांनी सूचना केल्या. तसेच, कोरोना काळात खरेदी केलेल्या सामुग्रीचा वापर नवीन व्यवस्था उभारताना करावा म्हणजे खर्च व्यवस्थापन शक्य होईल, असे आयुक्तांनी नमूद केले. मनुष्यबळ उभारणीसाठी प्रकिया सुरू करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले.

पोषण आहारासाठी अनुदान

गरोदर मातेस चौथ्या महिन्यापासून पोषण आहारासाठी कमाल ६००० रुपये दोन टप्प्यात दिले जाणार आहेत. त्यासोबत आहाराबद्दल मार्गदर्शक माहिती आणि समुपदेशन केले जावे. तसेच, हे पैसे थेट मातेच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावेत. हे खाते ‘ शून्य शिल्लक ‘ तत्वावर असावे आणि त्यात माता ही एकमेव खातेधारक असावी, अशा सूचना आयुक्त श्री. बांगर यांनी दिल्या.

‘मातृत्व भेट ‘

प्रसूतीनंतर माता आणि बालक यांच्यासाठी ‘मातृत्व भेट ‘ हे उपयोगी वस्तूंचे एक किट दिले जाणार आहे. त्यात बाळासाठी जाळी लावलेली गादी, झबली, लंगोट, कानटोपी, मोजे, मातेसाठी फिडिंग गाऊन आदींचा समावेश असेल. या वस्तूंचा दर्जा, उपयोगिता नीट तपासून घ्यावी. तसेच, किट अंतिम करण्यापूर्वी महिलांशी बोलून त्यांना कोणत्या गोष्टी आवश्यक वाटतात, याचाही धांडोळा घ्यावा, असे आयुक्त श्री. बांगर यांनी सांगितले.

प्रसूतीगृहांचे सक्षमीकरण

या योजनेत शहरातील सहा पैकी चार प्रसूतीगृहांचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे. मासाहेब मीनाताई ठाकरे प्रसूतीगृहांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू झाले असून इतर ठिकाणी कार्यकारी अभियंत्यांनी पाहणी केलेली आहे. त्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव काटेकोरपणे तयार करावेत, असे आयुक्तांनी सांगितले. दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्यावर क्षमतावाढीच्या प्रमाणात मनुष्यबळाची रचना केली जाईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

मातृत्व कॉल सेंटर

गरोदर मातेची काळजी घेण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे, हा विश्वास त्या मातेच्या मनात निर्माण होईल अशा पद्धतीने ‘मातृत्व कॉल सेंटर’चे काम चालेल. तपासणी, लसीकरण याची आठवण करून देण्यासाठी संपर्क साधला जाईल. तातडीची गरज लागल्यास आपत्कालीन कक्षाशी संपर्क करता येईल. त्यासाठी तेथील कर्मचाऱ्यांचेही प्रबोधन केले जाईल. ही व्यवस्था नेटकेपणाने उभी करण्यात यावी आणि तिने अतिशय संवेदनशीलपणे काम चालेल, यावर कटाक्ष ठेवावा, असे आयुक्त श्री. बांगर म्हणाले.

या योजनेची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही प्रकारचे जादा अहवाल, नोंदणीमध्ये अवास्तव माहिती यांचा समावेश नसावा. जेणेकरून अहवालांच्या कामात अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा वेळ जाणार नाही. प्रत्यक्ष कामात अधिक लक्ष घालणे शक्य होईल. आवश्यक तेवढी माहिती नोंदली जावी आणि आशा सेविकांमार्फत गरोदर मातांची चौकशी केली जावी, अशा स्पष्ट सूचनाही आयुक्त श्री. बांगर यांनी दिल्या.

या आढावा बैठकीस, अतिरीक्त आयुक्त (१) संदीप माळवी, उपायुक्त मनीष जोशी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दिलीप सुर्यवंशी, उपवैद्यकिय आरोग्य अधिकारी डॉ. स्मिता हुमरसकर, माता बालसंगोपन अधिकारी डॉ. राणी शिंदे उपस्थित होते.