खातेअंतर्गत प्रमोशन रोखणार्या सरकारवर एट्रोसिटी दाखल करा
ठामपाच्या निवृत्त अभियंत्याची मागणी
# सेवेत असताना पदोन्नती न देण्यासाठीच निलंबन केल्याचा आरोप
ठाणे – अनुसूचित जातींच्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीत हस्तक्षेप करण्याचे तथा त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. मात्र, राज्य सरकारने त्यामध्ये हस्तक्षेप करून अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांची बढती रोखली आहे. तसेच, सरकारच्या विरोधात भाष्य केल्याचा आरोप करीत आपणाला निलंबित करून मानसिक छळ करीत आर्थिक, सामाजिक प्रगती रोखली. त्यामुळे राज्य सरकारमधील जबाबदार मंत्र्यांवर एट्रोसिटी एक्टनुसार गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र म्युनिसिपल कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रवींद्र चांगो शिंदे यांनी केली आहे.
रवींद्र शिंदे यांनी याबाबत पोलीस महासंचालकांना निवेदन दिले आहे. त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ते ठाणे महानगर पालिकेच्या बांधकाम विभागात कार्यकारी अभियंते म्हणून कार्यरत होते. याच काळात कोविड आला होता. त्यावेळेस काही मंत्र्यांनी ठाणे शहरात झोपडपट्ट्यांमधील कोरोनाचा दर घसरला असून आता सोसायट्या काळजी घेत नसल्याने कोरोना वाढत असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळेस रवींद्र शिंदे यांनी, सोसायट्यांवर आरोप करणे चुकीचे आहे, असे विधान समाजमाध्यमांवर केले होते. हाच धागा पकडून तत्कालीन ठामपा आयुक्त विपीन शर्मा यांनी शिंदे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्या नोटीसचा खुलासा केल्यानंतरही शिंदे यांना 45 दिवस निलंबित करण्यात आले होते. परिणामी, त्यांना खातेअंतर्गत बढती मिळण्याचे मार्ग बंद झाले. ते उप नगर अभियंता म्हणून निवृत्त होऊ शकले नाहीत. तसेच, 45 दिवसांच्या कालावधीत शिंदे यांना चौकशीच्या कारणास्तव अपमानित करण्यात येत होते. आपण केवळ अनुसूचित जातीचे असल्याने तत्कालीन मंत्री, उपमुख्यमंत्री, आयुक्त आणि गटनेते यांनी आपणावर अन्याय केल्याचा आरोप करीत या सर्वांवर अनुसूचित जाती – जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा; तसेच, आपण ही तक्रार केल्याने आपल्या जीविताला धोका निर्माण झाल्याने आपणाला संरक्षण पुरवावे, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, अनुसूचित जाती – जमातीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे. बिहार उच्च न्यायालयानेही तसे आपल्या एका निकालात नमूद केले आहे. तरीही, राज्य शासनाने जाणीवपूर्वक बढत्या रोखल्या आहेत. हा प्रकार जातीयवादाने प्रेरित असल्याने याबाबत कारवाई करावी; अन्यथा, आम्ही 15 ऑगस्ट रोजी उपोषणास बसू, असा इशाराही रवींद्र शिंदे यांनी दिला आहे.
